प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको ग्रेड मिलान : समस्या र समाधान

विषय प्रवेशः
नेपालको संविधानको धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक राज्य हो भनिएकोमा नेपाली जनताहरुले लामो समयसम्मको बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणामस्वरुप संस्थागत भएको उपलब्धीलाई दीगो बनाइ राख्नका लागि राजनीतिक दलका साथै स्थायी सरकारका रुपमा चिनिने निजामती कर्मचारीहरुको भूमिका पनि उतिकै महत्वपूर्ण रहन जान्छ । अतः निजामति कर्मचारीहरुलाई राज्यको चौतर्फी विकासका लागि समूचित प्रयोग गर्नका लागि उनीहरुलाई उत्प्रेरित गराउनु पर्ने हुन्छ । कर्मचारीहरु आफुले प्रदान गरेको सेवा वापत राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा तथा सुविधा भनेको तलब तथा भत्ता नै हो भने सेवा निवृत्त पछि प्राप्त गर्ने पेन्सन हो । कुनै पनि कर्मचारीले जागिरमा प्रवेश गरेपछि ऊ आफु र उसको परिवारलाई सामान्य रुपमा जिविकोपार्जन गराउन चाहन्छ ।

निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदमा बहाली गरेको दिनदेखि तलब भत्ता पाउने र प्रत्यक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा महंगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । साथै, सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजश्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महंगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको भएतापनि समयानुकुल सरकारले प्रत्येक वर्ष ल्याउने बजेट तथा कार्यक्रममा तलब तथा भत्ता सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने आम कर्मचारीहरुको गुनासो सुन्ने गरिन्छ ।

नेपालको संविधान कार्यान्वयार्थ राज्य व्यवस्थालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा विभाजन भएसँगै तीनै तहमा प्रशासनीक कार्य संचालनका लागि निजामती सेवाका कर्मचारीहरुलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम तीनै तहमा केही सेवा समूह बाहेक समायोजन कार्य सम्पन्न भइ सकेको छ । यस ऐनले सरकारी सेवामा श्रेणीगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कर्मचारीको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तोकिए बमोजिमको तह मिलान तथा ग्रेड (तलब वृद्धि) कायम हुने गरि समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले यसै ऐन बमोजिम संघीय तहमा श्रेणीगत रुपमा रहेका कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत रुपमा समायोजन भइ पदस्थापन समेत भैसकेको अवस्था छ । श्री अर्थ मन्त्रालयको च.नं. १२/०७६/७७, मिति २०७६/०४/१६ गतेको पत्रानुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान अनुसूची १ र २ बमोजिम तोकी हाजिर भएको मितिदेखि लागू हुने गरि कायम गरि पठाएको अवस्था छ । साथै, चालु आ.व. २०७६/७७ मा बजेट वक्तव्यमा कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि अनुसार कायम भएको तलबमानमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई लागू हुने गरी छुट्टै तलबमानको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

समस्याको पहिचानः
अर्थ मन्त्रालयबाट निर्धारित तलवमानले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव तथा ग्रेड मिलानमा स्पष्ट ब्यवस्था गर्न नसकेको ।

समस्याका प्रमुख कारणहरुः
यसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयबाट तोकिएको प्रदेश तथा स्थानीय तहको तलबमान अनुसार तलब तथा ग्रेड मिलानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले कार्यालय अनुसार तलब भुक्तानी कार्यमा फरकपना रहेको देखिन्छ । ७ वटा प्रदेश तह र ७५३ वटा स्थानीय तहमा तलब तथा ग्रेड मिलानको विषयमा फरकपना आइरहेको सन्दर्भ हामी सामु छ । अतः प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई तह अनुसार तोकिएको तलबमानमा तलब तथा ग्रेड मिलान कार्यमा फरकपना आउनुका प्रमुख कारणहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।
♦ अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको तलबमान तोकिदिएता पनि ग्रेड मिलानको विषयमा केहि उल्लेख नगरेको ।
♦ कर्मचारी समायोजन ऐनमा तह मिलान गर्ने र सोहीअनुसार तलबमान निर्धारण गर्ने भनिएपनि ग्रेडको विषयमा स्पष्ट रुपमा केहि कुरा उल्लेख नगरिएको ।
♦ निजामति सेवा नियमावलीमा बढुवा प्रयोजनार्थ खाइपाइ आएको तलबभन्दा बढी भएमा थप एक ग्रेड दिने भनिए पनि तह मिलान बढुवा हो कि होइन स्पष्ट हुन नसकिएको ।
♦ केही तह मिलान गर्दा साविकको श्रेणीमा भन्दा तलबमान बढी देखिएको हुँदा अझ कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको ।

समस्याको प्रभावः
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई माथिका समस्या तथा प्रमुख कारणहरुले देहाय बमोजिमका प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ ।
♦ प्रदेश तथा स्थानीय तहको ७६० वटै तहमा तलब तथा ग्रेड मिलान कार्यको बुझाइमा फरकपना रहनु ।
♦ कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखको बुझाइमा फरक रहने भएकोले कार्यालयमा समेत मत भिन्नता रहनु ।
♦ एउटै प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरुमा समेत तलब तथा ग्रेड मिलान कार्यको बुझाइमा फरक रहनु ।
♦ सात वटै प्रदेशमा यस सम्बन्धमा फरक व्याख्या हुनाले अन्तत राष्ट्रिय समस्याको रुपमा आउन सक्ने ।
♦ महालेखा परीक्षकबाट हुने लेखापरीक्षणबाट समेत यी विषयमा एकरुपता आउन नसक्नु ।

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानूनी आधारः कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थाहरुः
क) सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्नेः
सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने सम्बन्धमा संगठन तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएपछि कर्मचारीको विवरण तयार गरि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने र सूचना बमोजिम प्राप्त निवेदन समेतको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना तथा दरबन्दीमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले कर्मचारी समायोजनको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्नेछ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ७ को उपदफा २ मा यसरी समायोजन गर्दा देहाय बमोजिम समायोजन गरिनेछ भनी उल्लेख भएको छ ।
♦ संघको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी वा तहको पदमा,
♦ प्रदेशको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहको कायम हुने तहमा र
♦ स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूहको कायम हुने तहमा ।

त्यसैगरि, माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रारम्भ हुनु अघि सरकारी सेवामा नियुक्ति भएका तर संगठन तथा दरबन्दी स्वीकृत हुँदा दरबन्दीमा नपरेका स्थायी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सेवा, समूहको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको भएमा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको शैक्षिक योग्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा, समूहको पदमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको सिफारिसमा निर्देशन तथा समन्वय समितिको निर्णय बमोजिम मन्त्रालयले समायोजन गर्न सक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सो दफाको उपदफा ४ मा सरकारी सेवामा श्रेणीगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कर्मचारीको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा देहाय बमोजिम तह मिलान तथा ग्रेड (तलब वृद्धि) कायम हुने गरि समायोजन गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनले श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा निजले खाईपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप पाउने गरि समायोजन गरिनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले श्रेणीविहीन कर्मचारीको हकमा तलब तथा ग्रेड मिलान गर्न समस्या रहेको देखिदैंन । तर, यस दफाको उपदफा ६ मा कर्मचारी समायोजन गर्दा कायम हुने तलब निजले साविकमा खाईपाई आएको तलबभन्दा कम हुने भएमा ग्रेड थप गरि तलब मिलान गरिनेछ भनी उल्लेख भएको छ, जसले तह अनुसार कायम हुने तलबमानभन्दा श्रेणीमा रहँदा खाईपाई आएको तलबमान बढी भएमा ग्रेड मिलानको कुरा बताइएको छ तर श्रेणीमा रहँदा खाईपाई आएकोमा भन्दा कायम हुने तलबमान बढी भएमा के गर्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकिएको छैन । जसले गर्दा तह अनुसारको तलबमानमा तलब र ग्रेड मिलानमा अन्योलता रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तैगरि, तहमा समायोजन गर्दा अधिकतम ग्रेड भन्दा बढी हुने भएमा समेत थप दुई ग्रेड दिइने कुरा समेत स्पष्ट गरिएको छ भने साविकमा तह अनुसार तलबमान खाईपाई आएकोमा खाईपाई आएको ग्रेडमा थप दुई ग्रेड गरिने कुरा स्पष्ट छ । यी दुबै उपदफाले तलबमानको तलब र ग्रेड मिलानमा स्पष्ट व्यवस्था गरेता पनि उपदफा ६ को व्यवस्थाले तह मिलान नै बढुवा हो जस्तो अन्योलता सृजना गरेको देखिन्छ तर ऐनमा कतैपनि बढुवा हो भन्ने कुराको समेत उल्लेख भएको पाइदैँन ।

ख) प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको आधारः
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा ८ को उपदफा २ को व्यवस्था बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफू समायोजन हुन चाहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकताक्रम खुलाई सेवा संचालन गर्ने निकायमा दिएको निवेदनको प्राथमिकताक्रम बमोजिम क्रमशः देहायको आधारमा समायोजन गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
क) कार्यरत पदको ज्येष्ठता,
ख) कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता,
ग) कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह,
घ) हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना,
ङ) नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना,
च) उमेरको ज्येष्ठता ।

यसरी समायोजनका लागि तोकिएको प्राथमिकताक्रम हेर्ने हो भने सबैभन्दा ज्येष्ठ कर्मचारीले नै प्रदेश वा स्थानीय तहमा रोजेर जान चाहेमा जान सक्ने देखिन्छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ ले पनि सोही बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीहरुको लागि स्तर कायम गरि सुविधा दिने प्रावधान समेत गरेको देखिन्छ । यसर्थ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाल समायोजन भई जाने कर्मचारीहरुले ऐनको प्रावधान अनुसारको तहगत तलबमान प्राप्त गर्नु पर्दछ भने त्यो न्यायसंगत समेत हुन जरुरी छ ।

ग) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमानः
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०७६/०४/१९ गते च.नं. १२/२०७६/७७ को पत्रानुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, काठमाडौंलाई नेपाल सरकार (मं.प.) को मिति २०७६/४/१६ को निर्णयानुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि समायोजन भई हाजिर भएको मितिदेखि लागू हुने गरि संलग्न अनूसुचि १ बमोजिमको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका श्रेणीविहीन कर्मचारीको हकमा संलग्न अनुसुची २ बमोजिमको तलबमान कायम गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ भनी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तलबमान अनूसुचि १ र २ राखि पत्राचार गरेको देखिन्छ । यस पत्रमा श्रेणीका कर्मचारीलाई तहमा मिलान गरिसकेपछि कायम हुने शुरु तलब स्केल र ग्रेड मिलान सम्बन्धमा कुनै पनि उल्लेख नगरेको हुँदा के कसरी तलब तथा ग्रेड मिलान गर्ने समस्या हुन देखिन्छ । अतः यसका लागि अन्य कानूनी व्यवस्थालाई थप अध्ययन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा श्रेणीबाट तहमा समायोजन हुँदा कायम हुने तलबमान देहायबमोजिम रहेको छ ।

माथिको तलबमान तुलना तालिकामा उल्लेख भएको ऐन अनुसार थप हुने २ ग्रेडको सम्बन्धमा समायोजन हुँदा कायम हुने ग्रेडमा खाईपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप दिने भनी व्यवस्था भएको छ । त्यसै गरि, माथिको विवरण अनुसार श्रेणी र तहमा शुरुस्केल बराबर हुने रा.प.अनं. द्वितिय/सहायकस्तर चौथौं र रा.प.अनं. प्रथम/ सहायकस्तर पाँचौको हकमा ऐन अनुसार खाईपाई आएको तलबमान (तलब तथा ग्रेड समेत) मा दुई ग्रेड थपेर मिलान गर्न सकिने देखिन्छ ।

तर, श्रेणीबाट तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको शुरु तलब स्केल बढी हुने तहको हकमा ग्रेड मिलान के कसरी गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले तलब तथा ग्रेड मिलान कार्यमा समस्या भएको देखिन्छ । जस्तोः श्रेणीमा रहँदा रा.प.अनं. प्रथमको शुरु तलब स्केल रु. २३५००.०० रहेकोमा तहमा समायोजन भएपछि अधिकृतस्तर छैटौं हुँदा शुरु तलब स्केल रु. ३०५००.०० हुन जाँदा उसले पाउने ग्रेड संख्याको सम्बन्धमा अन्योलता देखिन जान्छ । यसका सम्बन्धमा निम्न सवाल आउन सक्छन् । जसलाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गर्दछु ।
• पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरेको र राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा सेवा प्रवेश गर्दाको बखत तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको कर्मचारीलाई रा.प. अनं. प्रथमबाट अधिकृतस्तर छैटौंमा गरिएको समायोजन बढुवा हो कि तह मिलान हो ?
• पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा भई पाँच ग्रेड खाईपाई आएको र आठ ग्रेड खाईपाई आएको रा.प. अनं. प्रथम कर्मचारी तलबमानले अधिकृतस्तर छैंटौको शुरु तलब स्केल नभेट्ने भएकोले शुरु स्केल मात्र पाउने कि उसले खाईपाई आएको ग्रेड समेत पाउने ?
• यदि बढुवा होइन भने उसले खाईपाई आएको ग्रेड रकम समेत पाउनु पर्ने हुन्छ भने बढुवा हो भने निजामति सेवा नियमावली अनुसार खाईपाई आएको तलबमान भन्दा बढी भएमा मात्र ग्रेड पाउने हुन जान्छ । तर समायोजन ऐनमा समेत बढुवा हो भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिदैंन ।

माथि उल्लेख गरिएका समस्यालाई देहायको तालिकाले अझ प्रष्ट पार्न सक्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तलबमानमा सेवा अवधिको आधारमा श्रेणीगत रुपमा के कति प्राप्त गरिरहेका थिए भन्ने कुराको विवरण तल प्रस्तुत गर्दछु ।

माथिको तालिका अनुसार तुलना गर्दा,
उदाहरण नं. १
चार वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी कर्मचारीको खाईपाई आएको तलबमान ग्रेडसहित रु. ३४५६८.०० (तालिका नं. ४ अनुसार) हुन जान्छ र हाल उक्त कर्मचारी तह मिलान गरिदाँ अधिकृतस्तर सातौं हुँदा उसको शुरु स्केल रु, ३२०९०.०० हुन जान्छ । जसमा फरक हुन आउने रकम रु. २४७८.०० हो र यसलाई तहको ग्रेड रकम रु. १०७०.०० भाग गर्दा २.३१ हुन आउँछ जुन तीन ग्रेड हो र अधिकृतस्तर सातौंलाई ऐन अनुसार प्राप्त हुने थप दुई ग्रेड समेत जोड्दा पाँच ग्रेड हुन जान्छ । अतः चार वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको अधिकृतस्तर सातौं कर्मचारीले माथि तालिका नं. २ अनुसार तलबमान कायम हुँदा शुरु स्केल रु. ३२०९०.०० र ग्रेड रकम रु. ५३५०.०० (५ ग्रेड× रु. १०७०) गरि जम्मा तलबमान रु. ३७४४०.०० (अक्षरेपी रु. सैतिस हजार चार सय चालिस मात्र) हुन जान्छ ।
अब,
पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी कर्मचारीको खाईपाई आएको तलबमान ग्रेडसहित रु. ३५५८५.०० (तालिका नं. ४ अनुसार) हुन जान्छ र हाल उक्त कर्मचारी तह मिलान गरिदाँ अधिकृतस्तर आठौं हुँदा उसको शुरु स्केल रु. ३४२२०.०० हुन जान्छ । जसमा फरक हुन आउने रकम रु. १३६५.०० हो र यसलाई तहको ग्रेड रकम रु. ११४१.०० भाग गर्दा १.१९ हुन आउँछ जुन दुई ग्रेड हो र अधिकृतस्तर आठौं लाई ऐन अनुसार प्राप्त हुने थप ग्रेड प्राप्त हुदैँन । अतः पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको अधिकृतस्तर आठौं कर्मचारीले माथि तालिका नं. २ अनुसार तलबमान कायम हुँदा शुरु स्केल रु. ३४२२०.०० र ग्रेड रकम रु. २२८२.०० (२ ग्रेड× रु. ११४१) गरि जम्मा तलबमान रु. ३६५०२.०० (अक्षरेपी रु. छत्तीस हजार पाँच सय दुई मात्र) हुन जान्छ । जस अनुसार समायोजन पछि अधिकृतस्तर आठौंको तलबमान सातौं तहको तलबमान भन्दा रु. ९३८.०० (अक्षरेपी रु. नौ सय अठतिस मात्र) कमी हुन जान्छ ।

उदाहरण नं. २
पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी कर्मचारीको खाईपाई आएको तलबमान ग्रेडसहित रु. २७४१५.०० (शुरु स्केल रु. २३५००.०० र ५ ग्रेडको ग्रेड रकम रु. ३९१५.००) हुन जान्छ र हाल उक्त कर्मचारी तह मिलान गरिदाँ अधिकृतस्तर छैंटौ हुँदा उसको शुरु स्केल रु. ३०५००.०० हुन जान्छ । ऐन अनुसार थप दुई ग्रेड प्राप्त हुँदैन भने यसरी कायम हुने तलबमान शुरु स्केल भन्दा बढी नहुने भएकोले जम्मा तलबमान रु. ३०५००.०० (अक्षरेपी रु. तीस हजार पाँच सय मात्र) हुन जान्छ ।
अब,
आठ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको वा आठ ग्रेड प्राप्त गर्ने राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी कर्मचारीको खाईपाई आएको तलबमान ग्रेडसहित रु. २९७६४.०० (शुरु स्केल रु. २३५००.०० र ८ ग्रेडको ग्रेड रकम रु. ६२६४.००) हुन जान्छ र हाल उक्त कर्मचारी तह मिलान गरिदाँ अधिकृतस्तर छैंटौ हुँदा उसको शुरु स्केल रु. ३०५००.०० हुन जान्छ । ऐन अनुसार थप दुई ग्रेड प्राप्त हुँदैन भने यसरी कायम हुने तलबमान शुरु स्केल भन्दा बढी नहुने भएकोले जम्मा तलबमान रु. ३०५००.०० (अक्षरेपी रु. तीस हजार पाँच सय मात्र) हुन जान्छ ।

समस्या सम्बन्धी विद्यमान नीति नियम तथा समस्या समाधानका लागि भएका प्रयासहरुः
क) निजामती सेवा नियमावलीमा तलबसम्बन्धी व्यवस्थाः
निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९१ मा तलब भत्ता अन्तर्गत देहायका व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
उपनियम २ मा माथिल्लो तलबमानको कुनै पदमा बढुवा पाउने निजामती कर्मचारीले उक्त तलबमानमा तोकिएको शुरु तलब पाउनेछ । तर, निजले हाल पाइरहेको तलब उक्त माथिल्लो तलबमानको न्यूनतम तलब वा सोभन्दा अधिक भएमा उक्त माथिल्लो तलबमानमा निजको तलब तोक्दा देहाय बमोजिम गरी तोकिनेछः
♦ निजले हाल पाइरहेको तलब माथिल्लो तलबमानको शुरु तलब बराबर मात्र भएमा सो तलबमा एक तलब वृद्धि थप गरी तोकिनेछ ।
♦ साविक पदमा पाइरहेको तलब बढुवा भएको पदको शुरु तलबभन्दा बढी भएको अवस्थामा माथिल्लो पदको तलब तोक्दा हाल पाइआएको तलबमा नपुगसम्मको तलब वृद्धि थप गरी माथिल्लो पदको एक तलब वृद्धि समेत दिइनेछ ।

माथि उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम श्रेणीबाट तहमा गरिएको मिलानलाई बढुवा मानिने हो भने साविकमा खाईपाई आएको तलबमानले समायोजन भएको तहको शुरु तलब स्केल भन्दा बढी भएमा खाईपाई आएको तलबमा नपुगसम्मको तलब वृद्धि गरी माथिल्लो पदको एक ग्रेड समेत दिइने व्यवस्था रहेको छ ।

अतः माथि उदाहरण १ मा,
चार वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी कर्मचारी तह मिलान गरि अधिकृतस्तर सातौं हुँदा शुरु स्केल रु. ३२०९०.०० र ग्रेड रकम रु. ५३५०.०० (५ ग्रेड× रु. १०७०) गरि जम्मा तलबमान रु. ३७४४०.०० प्राप्त गरेकोमा नियमावली बमोजिमको व्यवस्था अनुसार एक ग्रेड थप गरि जम्मा हुने तलबमान रकम रु. ३८५१०.०० (अक्षरेपी रु. अठतीस हजार पाँच सय दश मात्र) हुन जान्छ । (३४५६८-३२०९०/१०७०=२.३२ ~ ३ थप १ ग्रेड र प्रोत्साहन थप २ ग्रेड = ६ ग्रेड)
अव,
पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी कर्मचारीको तह मिलान गरि अधिकृतस्तर आठौं हुँदा शुरु स्केल रु. ३४२२०.०० र ग्रेड रकम रु. २२८२.०० (२ ग्रेड× रु. ११४१) गरि जम्मा तलबमान रु. ३६५०२.०० प्राप्त गरेकोमा नियमावली बमोजिमको व्यवस्था अनुसार एक ग्रेड थप गरि जम्मा हुने तलबमान रकम रु. ३७६४३.०० (अक्षरेपी रु. सैतीस हजार छ सय त्रिचालिस मात्र) हुन जान्छ । यस हुँदा पनि दुई बीचको फरक रकम रु. ८६७.०० हुन जान्छ ।

ख) आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नयाँ तलबमान, सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाः
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) मिति २०७३/३/३१ को निर्णयानुसार २०७३/४/१ गते देखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको नयाँ तलबमान, ग्रेड र प्राविधिक ग्रेडका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने गरि पत्राचार भएको देखिन्छ ।
♦ २०७३ श्रावण देखि कायम तलबमानमा वार्षिक ग्रेड वृद्धि संख्या कायम गर्दा हाल खाईपाई आएको कुल ग्रेड रकमलाई नयाँ ग्रेड दर (एक दिनको तलब बराबर) ले भाग गर्दा हुन आउने भागफललाई नयाँ ग्रेड संख्या मान्ने । यसरी भाग गर्दा शेष आएमा शेष अंकलाई एक ग्रेड मानी २०७३ साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी नयाँ ग्रेडदर कायम गर्ने । यसपछिका ग्रेड वृद्धिहरु नयाँ ग्रेड दर अनुसार कायम गर्ने । यसलाई अझ प्रष्ट पार्नका लागि उदाहरण समेत राखिएको छः शाखा अधिकृत सरहको कर्मचारीले हाल ७ ग्रेड बराबर रु. ३२०।– का दरले रु. २२४०।– खाइपाई आएकोमा नयाँ ग्रेडदर अनुसार पाउने एक ग्रेडको रकम रु. १०१७।– ले भाग गर्दा भागफल २ र शेष रहने शुन्य दशमलब दुई (०.२) लाई १ ग्रेड कायम गरी ३ ग्रेड पाउने ।
♦ २०५७/४/१ भन्दा अघि प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई प्राविधिक वा सो सरह तलब भत्ता खाइपाई आएका राष्ट्रसेवकहरुका लागि २०५७ सालको विशेष व्यवस्था अन्तर्गत प्राविधिक ग्रेड बापतको २०७३ असार मसान्तसम्म खाइपाई आएको रकम नयाँ तलबमानमा थप गरी तलब भुक्तानी दिने ।

यहाँ ग्रेड समायोजनका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जस अनुसार २०७३ असारसम्म खाइपाई आएको ग्रेड रकमलाई नयाँ ग्रेड दरले भाग गर्दा आउने भागफल (शेष अंक आएमा एक ग्रेड मान्ने) लाई ग्रेड मानिएको छ । यसै अनुसार नै हाल तह अनुसार समायोजन हुने कर्मचारीको हकमा समेत शुरु स्केल तह अनुसार जे जति हुन्छ त्यही रहने र ग्रेड समायोजन भने समायोजनका समयमा खाइपाई आएको ग्रेड रकमलाई नयाँ तह अनुसार कायम हुने ग्रेड रकमले भाग गर्दा आउने भागफल नै नयाँ ग्रेड कायम हुने र भाग गर्दा शेष हुन आउने शेषलाई एक ग्रेड मानी नयाँ ग्रेड संख्या कायम गर्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागिः
पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको शाखा अधिकृत सो सरहको कर्मचारीले शुरु स्केल रु. ३०५००/– र ५ ग्रेड बराबर रु. १०१७/– का दरले रु. ५०८५/– गरि रु. ३५५८५/- खाइपाई आएकोमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइ अधिकृतस्तर आठौं भएपछि अधिकृतस्तर आठौं तह अनुसार पाउने शुरु स्केल रु. ३४२२०/– र साविकमा खाइपाई आएको ग्रेड रकम रु. ५०८५/– लाई नयाँ एक ग्रेडको रकम रु. ११४१/– ले भाग गर्दा भागफल ४ र शेष रहने शुन्य दशमला चार (०.४) लाई १ ग्रेड कायम गरी ५ ग्रेड हुँदा तलबमान रु. ३९९२५/– हुने ।
त्यस्तैगरि,
पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारीले शुरु स्केल रु. २३५००/– र ५ ग्रेड बराबर रु. ७८३/– का दरले रु. ३९१५/– गरि रु. २७४१५/- खाइपाई आएकोमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइ अधिकृतस्तर छैंटौ भएपछि तह अनुसार पाउने शुरु स्केल रु. ३०५००/– र साविकमा खाइपाई आएको ग्रेड रकम रु. ३९१५/– लाई नयाँ एक ग्रेडको रकम रु. १०१७/– ले भाग गर्दा भागफल ३ र शेष रहने शुन्य दशमला चार (०.८) लाई १ ग्रेड कायम गरी ४ ग्रेड हुँदा तलबमान रु. ३४५६८/– हुने ।
ग) प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका लागि तबलसम्बन्धी सुदूरपश्चिम प्रदेशको परिपत्रः
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सरकारी सेवामा श्रेणीगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम तहगत रुपमा समायोजन गरिएकोमा यसरी तहगत रुपमा समायोजन भई यस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको तलब सम्बन्धमा एकरुपता र स्पष्टता कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिवस्तरीय मिति २०७६/०३/२५ गतेको निर्णयानुसार देहाय बमोजिम भएको भनी परिपत्र गरेको छ ।
♦ प्रदेश निजामती सेवामा तहगत रुपमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको लागि निज पदस्थापना भई हाजिर भएको मितिदेखि कायम हुने गरी स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरुका लागि नेपाल सरकारबाट मिति २०७३/४/१ देखि लागू हुने गरी कायम गरिएको तलबमान बमोजिम हुने ।
♦ कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन हुँदा खाईपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने कर्मचारीहरुको हकमा सो समेत पाउने ।
♦ प्रदेश निजमाती सेवामा समायोजन भई पदस्थापना भएका श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको हकमा साविकमा खाइपाई आएको तलबमान र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ५ बमोजिम निजले खाईपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप हुने ।

हाल प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको तलबमान स्वास्थ्य सेवाको तहगतमा जुन तलबमान थियो सोहीअनुसार भइ सकेको छ । तर ग्रेड समायोजन विषयमा थप स्पष्ट नभएकोमा यस परिपत्रले चाँहि साविकमा जुन कर्मचारीले जति ग्रेड रकम खाईपाई आएको थियो सोही अनुसार हुने र ऐन अनुसार थप दुई ग्रेड पाउनेले सो समेत पाउने भनी निर्णय गरिएको पाइन्छ । यसै गरि हाल अन्य प्रदेशले ग्रेड समायोजन सम्बन्धमा के कसो गर्ने भनी आवश्यक पहलका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको अवस्था रहेको छ ।

घ) प्रदेश नं. ३ ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तलबमान, ग्रेड तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न गरिएको पत्राचारः
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा २ मा भएको तहगत ग्रेड सम्बन्धमा पाँच वर्ष वा पाँच वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पुरा भई सहायकस्तर पाँचौ, अधिकृतस्तर आठौं र दशौं तहको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा साविकमा पाँच वर्ष सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारी भन्दा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीहरुले पाउने तलब कम देखिएकोले उल्लिखित कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको ग्रेड यथावत रुपमा उपलब्ध गराउन मिल्ने/नमिल्ने विषयमा थप व्याख्या हुनुपर्ने देखिएको हुँदा थप देहायका विषयहरु समावेश गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय तथा पत्राचार हुनका लागि प्रदेश नं. ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लेखि आएकोले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्राचार गरेको देखिन्छ । उक्त पत्रमा देहायका समस्याहरुलाई उदाहरणसहित थप व्याख्याका लागि विभिन्न ७ वटा बुँदामा पत्राचार गरिएको छ ।
१. क) अधिकृतस्तर कर्मचारीको हकमा- रा.प. तृतीय श्रेणीमा पाँच वर्ष सेवा अवधि नपुगी अधिकृतस्तर सातौंमा समायोजन भएका कर्मचारीले साविक खाईपाई आएको ग्रेड ४ र थप २ गरी जम्मा ६ ग्रेड तथा तलब स्केल रु. ३७८७०/– गरी जम्मा रु. ४५४४२/– पाउने अवस्था रहेको तर पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको आठौं तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले तलब स्केल हेर्दा रु. ४०३८०/– र ग्रेड संख्या ० (शुन्य) गरी जम्मा रु. ४०३८०/– मात्र पाउने अवस्था रहेको । यस्तै समस्या अधिकृतस्तर दशौं तहमा समेत रहेको । यसरी कनिष्ठ कर्मचारीले वरिष्ठले भन्दा बढी तलब पाउने अवस्थाले समस्या देखिएको ।
ख) सहायकस्तर कर्मचारीको हकमा- रा.प. अनं. द्वितिय श्रेणीमा पाँच वर्ष सेवा अवधि नपुगी सहायकस्तर चौथोमा समायोजन भएका कर्मचारीले साविक खाईपाई आएको ग्रेड संख्या ४ र थप २ ग्रेड गरी जम्मा ६ ग्रेड तथा तलब स्केल रु. २६६१०/– गरी जम्मा रु. ३१९३२/– पाउने अवस्था रहेको तर पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएरै सहायकस्तर पाँचौ तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले तलबस्केल हेर्दा रु. २८२००/– र ग्रेड ० (शुन्य) गरी जम्मा रु. २८२००/– मात्र पाउने अवस्था रहेको । यसमा पनि माथिकै जस्तो समस्या देखिएको ।

२. राजपत्र अनंकित द्वितिय श्रेणीमा पाँच वर्ष वा पाँच वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पूरा भएको कर्मचारी सहायकस्तर पाँचौ तहमा समायोजन हुँदा समायोजन हुनुपूर्व खाईपाई आएको ग्रेड रकम भन्दा घटी हुने भएकोले सो को निराकरण हुनुपर्ने ।
३. राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा पाँच वर्ष वा पाँच वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पूरा भएको कर्मचारी अधिकृत छैटौं तहमा समायोजन हुँदा समायोजन हुनुपूर्व खाईपाई आएको ग्रेड संख्या कायम हुनु पर्ने ।
४. राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा पाँच वर्षा वा पाँच वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पूरा भएको कर्मचारी अधिकृतस्तर आठौं तहमा समायोजन हुँदा समायोजन हुनुपूर्व खाईपाई आएक ग्रेड संख्या कायम हुनु पर्ने ।
५. राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणीमा पाँच वर्ष वा पाँच वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पूरा भएको कर्मचारी अधिकृत दशौं तहमा समायोजन हुँदा समायोजन हुनुपूर्व खाईपाई आएको ग्रेड संख्या कायम हुनु पर्ने ।
६. संघीय सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीबाट प्रदेश सचिव भई खट्ने कर्मचारीको तलब स्केल र प्रदेशमा ११ तहमा समायोजन भई आएका कर्मचारीहरुको तलब स्केल असमान देखिएको हुँदा सो को निराकरण हुनु पर्ने ।
७. तहगत व्यवस्था अनुसार दैनिक भ्रमण भत्ताको रकम स्पष्ट हुन नसकेकोले स्पष्ट गरि दिनु पर्ने ।

हाल प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको तलबमानमा ग्रेड मिलान विषय आफैंमा एक समस्याको रुपमा रहेको सन्दर्भमा प्रदेश नं. ३ ले यसलाई थप स्पष्ट पार्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको देखिन्छ । जुन पत्रमा ग्रेड मिलानमा देखिएका समस्याहरुको साथ साथै साविकमा खाईपाई आएको ग्रेड संख्य कायमै रहनु पर्नेमा सुझाव समेत दिएको पाइन्छ भने संघीय सरकारबाट प्रदेशमा खटिई आउने कर्मचारीको तलब स्केल संघको अनुसार हुँदा असमान हुने भएको सो विषयलाई समेत स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरि, तहगत अनुसारको दैनिक भ्रमण भत्ताको रकम समेत स्पष्ट नभएकोले सो समेत स्पष्ट गरि दिनका लागि अनुरोध गरिएको छ । यी विषयमा देखिएका समस्या र सो को निराकरण के कसरी गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धमा तत्काल निर्णय हुनु पर्ने देखिन्छ भने तहगत दैनिक भ्रमण भत्ता र संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीलाई समेत काम गरेको अवधिसम्मलाई तहगत रुपमा नै तलबमान तोकिनु उपयुक्त हुन जाने देखिन्छ ।

ङ) तलब बृद्धि (ग्रेड) रकम सम्बन्धमा अधिकृतस्तर आठौं तहका कर्मचारीले प्रदेश नं. १ दिएको निवेदनपत्रः
साविकमा रा.प. तृतीय/प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समुहमा पाँच वर्षभन्दा बढि सेवा अवधि पुरा भई हाल प्रदेश नं. १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा अधिकृतस्तर आठौं तहमा कार्यरत श्री राजन प्रसाद रेग्मी, केवल प्रसाद रेग्मी र गौतमराज अमात्यले साविकमा खाईपाई आएको ग्रेड रकम समेत उपलब्ध हुनु पर्ने भनी निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाई सकिएको छ । उक्त निवेदनपत्रमा उल्लेख भएको समस्या देहायबमोजिम रहेको छ ।

“हाम्रो शाखा अधिकृत पदको नोकरी अवधि ११ वर्ष भन्दा बढी भएको र विभिन्न समयमा तलब बृद्धि तथा ग्रेड समायोजन गर्दा ०७५ चैत्र १ देखि ५ ग्रेड (१०१७ का दरले रु. ५०८५) खाईपाई आएका थियौ र ०७५ चैत्र ३ गते देखि आठौं तहमा समायोजन भए पछि उक्त तहको शुरु तलब स्केलमा हामीले साविकको ग्रेड रकम समेत खान पाउनु पर्नेमा सो नखुवाई आठौं तहको स्केलमा साविकको तलबमा घटी भए जतिको हकमा नपुग २ ग्रेड रकम मात्र थप गरी तलब भुक्तानी गरिएको र हामीले पकाएको ५ ग्रेड रकम भुक्तानी नभएको हुँद उक्त ५ ग्रेड समेत समावेश गरि भुक्तानी हुन यो निवेदन पेश गरेका छौं । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार हाम्रो तह मिलान (स्तर कायम) मात्र भएको बढुवा नभएको हुँदा हामी आठौं तहमा समायोजन हुनेलाई साविकमा पकाएको ग्रेड खान नपाउने गरी उक्त ऐनमा कही कतै निषेध गरेको नदेखिएकोले यस कुरालाई ह्रदयगंम गरी कर्मचारी समायोजन ऐनको मूलमर्म र भावना विपरित हामी भन्दा कनिष्ठ कर्मचारीले पाउने भन्दा घटी हुने गरी कायम गरिएको तलब (ग्रेड सहित) कानूनी दृष्टिकोणका साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको छ । ग्रेड भनेको खालि आर्थिक कुरा मात्र नभै समान तह र श्रेणीका कर्मचारीहरुबीच वरिष्ठता/ कनिष्ठता छुट्टीने एउटा माध्यम र कर्मचारीको आत्मासम्मानको कुरा पनि भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दै माथि उल्लेख भएक अनुसार म/ हाम्रो यस मन्त्रालयमा समायोजन भए पछीको भुक्तानी हुन छुट भएको ग्रेड रकम समेत समावेश गरी दिनु हुन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौं ।”

यी निवेदकहरुले उल्लेख गरिएको विषयले समेत ग्रेड मिलानमा भएको समस्यालाई उजागार गरेको छ । कर्मचारी समायोजनको मर्म भनेको कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जानका लागि उत्प्रेरित गर्नु नै हो किनकी समायोजनको पहिलो आधार नै जेष्ठता समेत रहेको सन्दर्भमा कानूनी दृष्टिकोण र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले हेर्दा पनि जेष्ठ कर्मचारीको नै बढी तलबमान हुनु पर्दछ । त्यसैगरि, यो समायोजन कार्य तह मिलान मात्र भएकोले समेत यसलाई बढुवाको रुपमा तलबलाई समायोजन गर्ने कार्य गरिनु हुँदैन । यसको साथै ग्रेड वृद्धि हुने मिति समेत साविकमा बढुवा वा नियुक्ति भएको मिति (महिना) नै हुनु पर्दछ ताकी समायोजन भएको मिति (महिना) होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु पर्दछ ।

समस्या समाधानका लागि सुझावहरुः
यो समायोजन कार्य बढुवा नभएर तह मिलान भएकोले साविकमा बढुवा हुँदा माथिल्लो पदमा बढुवा हुँदा खाईपाई आएको पदको तलबमान भन्दा खाईपाई आएको तलबमान कम भएमा शुरु स्केल बराबरी मात्र तलबमान हुन्थ्यो । तर यहाँ त्यसरी बढुवा मान्ने हो भने धेरै वर्ष जागिर खाने कर्मचारीभन्दा भर्खर मात्र प्रवेश गर्ने वा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई मात्र धेरै फाईदा पुग्ने देखिन्छ । विश्वव्यापी मान्यता तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि ज्येष्ठ कर्मचारीको नै बढी तलबमान हुनु पर्दछ । माथि समस्याको क्रममा विश्लेषण गरिए जस्तै तह मिलान पनि बढुवा मान्ने र मिलान हुने तहको शुरु स्केल भन्दा खाईपाई आएको तलबमान कम हुनेमा ग्रेड संख्या कायम नहुने हो भने कर्मचारीलाई व्यापक अन्याय हुने समेत देखिन्छ । अतः माथीको समस्या समाधानार्थ तत्काल ग्रेड सम्बन्धि न्याय संगत आवश्यक निर्णय गरि एकरुपता कायम गर्नका लागि देहाय बमोजिमका सुझावहरु प्रस्तुत गर्दछु ।
♦ श्रेणीबाट तहमा मिलान गरिदाँ तह अनुसारको शुरु स्केलमा साविकमा खाईपाई आएको ग्रेड संख्या यथावत रहने गरि नयाँ ग्रेडदर अनुसार ग्रेड रकम भुक्तानी गर्ने । साथै, ऐन अनुसारको दुई ग्रेड समेत थप गर्ने ।
♦ श्रेणीबाट तहमा मिलान गरिदाँ तह अनुसारको शुरु स्केलमा साविकमा खाईपाई आएको ग्रेड रकम के कति छ सो ग्रेड रकम शुरु स्केलमा जोडि भुक्तानी गर्ने । साथै, ऐन अनुसारको दुई ग्रेड समेत थप गर्ने ।
♦ श्रेणीबाट तहमा मिलान गरिदाँ साविकमा खाईपाई आएको तलबमान मिलान भएको तहको शुरु स्केल भन्दा बढी भएमा फरक तलबमानलाई उक्त मिलान गरिएको तलबमानको ग्रेडदरले भाग गरी आउने भागफललाई ग्रेड संख्या मान्ने तथा भाग गर्दा शेष रहेमा एक ग्रेड थप गरि ग्रेड संख्या कायम गर्ने । यसरी ग्रेड कायम गर्दा निजामती सेवा नियमावली बमोजिम बढुवा प्रयोजनार्थ एक ग्रेड समेत थप गरी तलब भुक्तानी गर्ने । साथै, ऐन अनुसारको दुई ग्रेड समेत थप गर्ने ।
♦ श्रेणीबाट तहमा मिलान गरिदाँ तह अनुसारको शुरु स्केल र साविकमा खाईपाई आएको ग्रेड रकमलाई मिलान भएको तहको नयाँ ग्रेडदरले भाग गरि कायम हुने भागफल तथा भाग गर्दा शेष हुन आएमा एक ग्रेड थप गरि हुन आउने ग्रेड संख्यालाई नयाँ ग्रेडदर अनुसार भुक्तानी गर्ने । साथै, ऐन अनुसारको दुई ग्रेड समेत थप गर्ने र ग्रेड वृद्धि हुने महिना साविक बमोजिमकै हुने ।

हाल कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको तलबमानमा हुन गएको अन्योलतालाई हटाउनका लागि माथि उल्लेखित सुझावहरुमध्ये अन्तिम सुझाव श्रेणीबाट तहमा मिलान गरिदाँ तह अनुसारको शुरु स्केल र साविकमा खाईपाई आएको ग्रेड रकमलाई मिलान भएको तहको नयाँ ग्रेडदरले भाग गरि कायम हुने भागफल तथा भाग गर्दा शेष हुन आएमा एक ग्रेड थप गरि हुन आउने ग्रेड संख्यालाई नयाँ ग्रेडदर अनुसार भुक्तानी गर्ने । साथै, ऐन अनुसारको दुई ग्रेड समेत थप गर्ने र ग्रेड वृद्धि हुने महिना साविक बमोजिमकै हुने भन्ने सबैभन्दा उपयुक्त हुन सक्दछ । यसले माथिल्लो तहको तलबमान तल्लो तहभन्दा बढी हुने साथै जेष्ठतालाई समेत ध्यान दिनुका साथै साविक बमोजिमकै ग्रेड संख्या र ग्रेड रकमलाई कायम गर्दा भन्दा कम आर्थिक दायित्व समेत पर्न जान्छ । त्यस्तै गरि, संघको दरबन्दी रहेर प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामकाज गर्न जाने कर्मचारीहरुलाई समेत कार्य गरेको अवधिसम्म तहगत रुपमा नै तलबमान दिइनु न्यायसंगत देखिन्छ जसको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था समेत हुन जरुरी देखिन्छ ।

निष्कर्षः
नेपालको संविधानले नेपालको शासन प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन वटा तहमा विभाजन गरि अधिकारहरु समेत स्पष्टसँग बाडफाड गरेको छ । संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको बाँडफाँडलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि तीनै वटै तहमा निर्वाचान सम्पन्न भइ शासन व्यवस्था अभ्यास समेत भैसकेको छ । सोही अभ्यासलाई साकार पार्नका लागि तीनै वटा तहका लागि आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार संघका दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई केही सेवा सुविधा समेत थप गरि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिसकिएको सन्दर्भमा साविकमा श्रेणीगत रुपमा रहेका कर्मचारीहरुलाई समायोजन पछी तह अनुसार तलबमान प्रदान गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसै कार्यका लागि मूर्तरुप दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टै तलबमानको व्यवस्था समेत गरिसकेको छ ।

तर, सो तलबमानमा खाइपाई आएको ग्रेड संख्या वा रकम के गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नगरेको हुँदा ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहमा अन्योलता सृजना भएको छ भने तलबमान भुक्तानीमा समेत फरकपना देखिन आएको छ । जुन कुरालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले गरेको पत्राचारले पनि पुष्टी गर्न सक्छ । यसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिने तलबमानमा हुने फरकपनाले एक त राज्यलाई व्ययभार समेत पर्न जान्छ भने अर्कोतिर कर्मचारीहरुले समेत एक आपसमा असमानता अनुभव गर्न सक्छन् जसले कर्मचारीतन्त्रमा नै गम्भिर असर पर्न जाने देखिन्छ । अतः यस विषयलाई यथासक्य स्पष्ट पार्नु पर्दछ भने सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरुपता समेत ल्याउनु पर्ने हुन्छ । शुरुमा त यो तह मिलान कार्य बढुवा हो कि समायोजन मात्र हो भन्ने पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । यहाँ ग्रेड वृद्धि हुने मितिमा समेत तह अनुसार फरक विचारहरु आउने गरेको पाइन्छ, त्यसैले यस विषयमा समेत स्पष्ट पार्नु पर्ने देखिन्छ ।

साविकको संघमा श्रेणीगत रुपमा रहेका कर्मचारीलाई तहगत रुपमा समायोजन गर्दा कायम हुने तलबमानलाई के कसरी मिलान गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म भएका अभ्यास र कानूनी प्रावधानहरुको अध्ययन गर्दा माथि उल्लेख गरिएका चार वटा सुझावहरुलाई लिन सकिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पको रुपमा श्रेणीबाट तहमा मिलान गरिदाँ तह अनुसारको शुरु स्केल र साविकमा खाईपाई आएको ग्रेड रकमलाई मिलान भएको तहको नयाँ ग्रेडदरले भाग गरि कायम हुने भागफल तथा भाग गर्दा शेष हुन आएमा एक ग्रेड थप गरि हुन आउने ग्रेड संख्यालाई नयाँ ग्रेडदर अनुसार भुक्तानी गर्ने । साथै, ऐन अनुसारको दुई ग्रेड समेत थप गर्ने र ग्रेड वृद्धि हुने महिना साविक बमोजिमकै हुने नै हुन सक्छ । यस अनुसार तलबमानमा ग्रेड मिलान गरिदाँ जेष्ठ कर्मचारी र माथिल्लो तहको कर्मचारीको तलबमान तल्लो तहभन्दा बढी तलबमानभन्दा बढी हुन जान्छ जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम पनि उचित हुन जान्छ । यसैगरि, अन्य विकल्पको साविकको ग्रेड संख्यालाई नै हाल ग्रेड संख्या मान्ने हो भने आर्थिक रुपमा अझ बढी व्ययभार पर्न जाने देखिन्छ भने तह अनुसारको तलबमानमा फरक पनि बढी नै हुने देखिन्छ ।

अतः यथासम्भव प्रदेश र स्थानीय तहको तलबमानमा ग्रेड मिलान हुने विषयमा तत्काल निर्णय गरि अन्योलता हटाउनुका साथै सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने फरकपनालाई एकरुपता ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसका साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा संघबाट कार्य गर्न खटिने कर्मचारीहरुलाई समेत काम गरेको अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहअनुसारको तहगत तलबमान समेत भुक्तानी गर्दा उनीहरुलाई आफ्नो काममा उत्प्रेरित हुन जाने भएकोले तहगत रुपमा नै तलबमान कामय गर्न उपयुक्त हुन्छ । जसका लागि तत्काल प्रमुख रुपमा अर्थ मन्त्रालय र सहयोगी निकायको रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले समेत सकरात्मक भूमिका खेल्नुपर्दछ र चाडों भन्दा चाडों उपयुक्त निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ ।